: इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट को साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि देश की सुरक्षा और ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए सभी बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। हालांकि, आइजनकोट ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी राजनीतिक चालों में फंसने वाले नहीं हैं।

आइजनकोट बोले नेतन्याहू की चाल काम नहीं आएगी
नेतन्याहू के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए गादी आइजनकोट ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वे ऐसे समय में बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब सरकार बनाने को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है। आइजनकोट ने साफ कहा कि नेतन्याहू की ये राजनीतिक चालें उन पर काम नहीं करेंगी।
दरअसल, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पिछले हफ्ते आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
नेतन्याहू ने बताया ईरान को बड़ा खतरा
नेतन्याहू ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ईरान एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इजराइल को खत्म करना चाहता है और मौका मिलने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है।
नेतन्याहू के मुताबिक, इस खतरे से निपटने के लिए इजराइल में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के सहारे चलने वाली सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले नहीं ले सकती। इसी वजह से उन्होंने आइजनकोट से राजनीतिक मतभेद भुलाकर साथ आने की अपील की है।
67 सांसदों ने आइजनकोट का किया समर्थन
इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 120 सदस्यों वाली संसद नेसेट में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुईं। वहीं, अरब दलों के खाते में 19 सीटें आईं।
चुनाव के बाद राष्ट्रपति ने सांसदों से पूछा कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसद नेतन्याहू के पक्ष में रहे। इसी समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया।
अल्पमत में सरकार बनाने की तैयारी
आइजनकोट की रणनीति बहुमत के पारंपरिक आंकड़े के बजाय मतदान के समीकरणों पर आधारित है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। उनके गठबंधन के 48 सांसद सरकार के समर्थन में वोट कर सकते हैं, जबकि नेतन्याहू के 46 सांसद विरोध में मतदान कर सकते हैं। बाकी 26 सांसद मतदान से दूर रह सकते हैं।
इस तरह समर्थन में पड़ने वाले वोट विरोध के वोटों से अधिक होने पर आइजनकोट की सरकार बनने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अरब दलों को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी कोशिश है कि ये दल मतदान के दौरान अनुपस्थित रहें।
कट्टरपंथी नेताओं को लेकर भी विवाद
सरकार गठन को लेकर दोनों नेताओं के बीच कट्टरपंथी दलों की भूमिका पर भी मतभेद हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की सरकार में मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दल शामिल हों, लेकिन अरब दलों को बाहर रखा जाए।
वहीं, आइजनकोट ने नेतन्याहू पर अरब दलों के खिलाफ नस्लवादी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बनाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एकता की राजनीति में ईमानदारी दिखाने की शर्त रखी है।
आइजनकोट दक्षिणपंथी खेमे के कट्टरपंथी नेताओं को सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। इनमें मंत्री इतामार बेनगविर के समर्थक भी शामिल हैं। यही मुद्दा सरकार गठन की बातचीत में बड़ी बाधा बन सकता है।
मंगलवार को होगा नेसेट के स्पीकर का चुनाव
इजराइल की संसद नेसेट में मंगलवार को नए स्पीकर का चुनाव होना है। फिलहाल यह पद नेतन्याहू के सहयोगी आमिर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह पूर्व सैन्य अधिकारी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है।
इस चुनाव को भी नई सरकार के गठन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आइजनकोट निर्धारित समय में सांसदों का समर्थन जुटाकर सरकार बना पाते हैं या इजराइल में एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध गहराता है।



