Bihar Cabinet Decisions:बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने विकास, किसान, सड़क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इन फैसलों में बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपए की मंजूरी, किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए 11,200 करोड़ रुपए के ऋण पर सरकारी गारंटी और पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रमुख है.

इसके अलावा दरभंगा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल की नई इकाई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन, IIT पटना में 305 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क और जमुईबांका के खनिज ब्लॉकों की ईनीलामी जैसे फैसले भी लिए गए. कैबिनेट के इन निर्णयों को बिहार में बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसानों को सरकारी खरीद की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
1 बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे
बक्सर से भागलपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 336 किलोमीटर होगी. प्रस्तावित मार्ग बक्सर से शुरू होकर भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर और बांका क्षेत्र से होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा. इसके अलावा राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से गुजरने की योजना है. आगे इसे प्रस्तावित रक्सौलहल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है. इस परियोजना को अगस्त 2026 में PPP मॉडल पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी. अब डीपीआर तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
इस एक्सप्रेसवे से क्या बदलेगा?
- पश्चिमी बिहार और पूर्वी बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा.
- व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
- कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी.
- मालवाहक वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम हो सकती है.
- मार्ग के आसपास नए व्यावसायिक और औद्योगिक अवसर पैदा हो सकते हैं.
2 धानगेहूं खरीदने के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वित्तीय वर्ष 202627 में खरीफ और रबी विपणन मौसम के दौरान किसानों से खाद्यान्न खरीदने के लिए 11,200 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है. निगम को खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए कुल 14 हजार करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के विरुद्ध 11,200 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक बैंकों और नाबार्ड से लेना है. इसके लिए राज्य सरकार ने सरकारी गारंटी देने की स्वीकृति दी है.
3 पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
बिहार के गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने की योजना को मंजूरी दी है. पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इसके लिए 482.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इस योजना से पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
4 ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर भी सोलर पैनल
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में निर्मित जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इस योजना के लिए 48.09 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इससे जलापूर्ति केंद्रों के संचालन में बिजली पर निर्भरता कम होगी और बिजली खर्च में बचत होने की उम्मीद है. ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी इससे मदद मिल सकती है.
5 जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ईनीलामी
बिहार की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग करने और राज्य में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैंगनीजाइट ब्लॉक और बांका जिले के पिंडरा कॉपरलेडजिंक ब्लॉक की ईनीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है. इसके लिए अनुमानित खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समयसीमा निर्धारित करने की पद्धति को स्वीकृति दी गई है. ईनीलामी के माध्यम से इन खनिज ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इससे खनन क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है.
6 गया के 2 पत्थर के भूखंड NHAI को देने की मंजूरी
गया जिले में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर के दो भूखंड संख्या06 और 07 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में निर्धारित शर्तों और बंधेजों के तहत स्वीकृति दी गई है. इस फैसले का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवश्यक पत्थर जैसे निर्माण संसाधनों की उपलब्धता से है. इससे सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
7 IIT पटना में बनेगा 305 करोड़ का रिसर्च पार्क
बिहार में उच्चस्तरीय तकनीकी शोध, नवाचार और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना में रिसर्च पार्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इस परियोजना की लागत 305 करोड़ रुपए है. कैबिनेट ने सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट , IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने तथा समझौता ज्ञापन करने की स्वीकृति दी है. रिसर्च पार्क का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है. इससे बिहार में नई तकनीक विकसित करने, शोध आधारित उद्यम शुरू करने और युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में अवसर पैदा करने की संभावनाएं बढ़ेंगी.
8 दरभंगा में खुलेगा होमी भाभा कैंसर अस्पताल का नया केंद्र
बिहार के कैंसर मरीजों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है. इस फैसले से दरभंगा सहित आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी. अब सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए हर बार बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हो सकती है. इससे मरीजों और उनके परिजनों के समय और यात्रा खर्च में भी राहत मिलने की उम्मीद है.
9 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
बिहार में डिजिटल प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इन पदों के सृजन से विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी लाने का लक्ष्य है.
10 सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
बिहार के सप्तम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. पहले आयोग को 30 सितंबर 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी थी. अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इससे स्थानीय निकायों को मिलने वाले अनुदान और विकास योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था से जुड़े सुझाव तैयार करने का अतिरिक्त समय मिलेगा.
11 बिहार कोषागार संहिता के नियमों में संशोधन
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर बिहार कोषागार संहिता2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. यह संशोधन केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र से संबंधित है. इस फैसले का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और अनुदान की राशि के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करना है.
12 स्थानीय निकायों, छात्रवृत्ति और लेखापरीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव
कैबिनेट ने स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दी है. इस फैसले से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य है. इससे पंचायतों, शहरी निकायों और छात्रवृत्ति से जुड़े लाभार्थियों को प्रशासनिक स्तर पर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
13 भागलपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट की बिजली निकासी के लिए पारेषण परियोजना
भागलपुर स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इस परियोजना का निर्माण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. परियोजना से संबंधित सभी संरचनाओं को 35 वर्षों के बाद स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा. इससे बिजली पारेषण की व्यवस्था मजबूत करने और उत्पादित बिजली को संबंधित ग्रिड तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
14 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस नियमावली2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने मधेपुरा जिले के कुमारखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रहटा में पदस्थापित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, गृह विभाग के प्रस्ताव पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस नियमावली2026 को अधिसूचित करने की भी स्वीकृति दी गई है. इस नियमावली के माध्यम से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ प्रशासनिक और कार्मिक प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी.



