दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ चल रही लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह मामला राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में पदोन्नति में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में लोकपाल और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है,क्योंकि CBI पहले ही आपराधिक कृत्य से इनकार कर चुकी है.

हाई कोर्ट केजस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद और जज रेणु भटनागर की पीठ ने राजेश कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया. राजेश कुमार सिंह ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी. उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी अदालत में दलील दी कि CBI ने अपनी जांच में पहले ही कह चुका है मामले में कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता है.
‘कानून का पालन किए बिना ही नोटिस जारी किए’
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि लोकपाल ने कानून में तय जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही नोटिस जारी कर दिए. इससे पहले भी इसी मामले से जुड़े एक नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट रद्द कर चुका है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। राजेश कुमार सिंह का कहना है कि जब वह DPIIT के सचिव थे, तब पदेन अध्यक्ष के तौर पर NPC से जुड़े थे.
हालांकि, जिस पदोन्नति को लेकर विवाद है, वह मार्च 2023 में हुई थी, जबकि उन्होंने अप्रैल 2023 में यह पद संभाला था.याचिका में यह भी दावा किया गया है कि CBI की प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार पाए गए थे. फिलहाल हाई कोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
केरल कैडर के साल 1989 बैच के हैं IAS ऑफिसर
राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में डिफेंस सेक्रेटरी का पद संभाला था. वह केरल कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं. इससे पहले 20 अगस्त, 2024 को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद संभाला था. राजेश कुमार सिंह 24 अप्रैल, 2023 से 20 अगस्त, 2024 तक DPIIT के सेक्रेटरी का चार्ज संभाल रहे थे. उससे पहले, वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के विभाग में सचिव के पद पर थे.



