Himachal Se: लखनऊः उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी रविवार सुबह दस बजे बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में मौजूदा बिजली हालत को देखते हुए सीएम योगी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक करेंगे।

गांवों में 18 घंटे पावर सप्लाई के आदेश
वहीं, यूपी में भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी के निर्देश को लेकर यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सीएम के निर्देश पर यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष सजगता के निर्देश दिए हैं। रात्रि में अचानक लोड बढ़ने वाले क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
शिकायतों का तुरंत निस्तारण के निर्देश
1912 पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी देर रात्रि तक व्यवस्था की मॉनीटरिंग में लगाए गए हैं। वहीं, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रखने के लिए मध्यांचल प्रबंधन में एक और कदम उठाया। फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमैट्रिक अटेंडेंस से मुक्त किया गया है। वे 24 घंटे में कभी भी अपनी हाजिरी लगा सकते हैं।
कई जिलों में बिजली कटौती
बता दें कि यूपी के कई जिलों में बिजली की किल्लत की शिकायतें आ रही हैं। बिजली कटौती से परेशान लोग प्रदर्शन तक कर रहे हैं। सीतापुर के संदना पावर हाउस में बिजली संकट को लेकर किसानों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए वर्ना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं, बिजली की किल्लत को लेकर सीतापुर की बिसवां विधानसभा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा ने ऊर्जा मंत्री ए.के शर्मा को पत्र लिखा है।
विपक्ष ने सरकार पर बिजली संकट को लेकर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी राज्य की सरकार पर निशाना साधा और जनहित में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिजली की कमी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कथित विफलता को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया।
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