Iran में नहीं थम रही फांसी, Israel से जुड़े 2 और लोगों को लटकाया, UN ने जताई चिंता

ईरान ने शनिवार को दो लोगों को फांसी दे दी, जिन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप था। इनमें से एक पर मध्य इस्फ़हान प्रांत के नतान्ज़ परमाणु स्थल के पास खुफिया जानकारी जुटाने का आरोप था। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी। न्यायपालिका ने कहा कि यागुब करीमपुर और नासिर बकरज़ादेह को इजरायल और उसकी जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ खुफिया सहयोग करने का दोषी पाए जाने के बाद फांसी दी गई। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। करीमपुर पर मोसाद के एक अधिकारी को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप था, जबकि बकरज़ादेह पर सरकारी और धार्मिक हस्तियों के साथ-साथ नतान्ज़ क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी जुटाने का आरोप था।

दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी फांसी है। 20 अप्रैल को ईरान ने दो लोगों को फांसी दी, जिन्हें इजरायल की मोसाद खुफिया सेवा के साथ सहयोग करने और देश के भीतर हमले की योजना बनाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। मोहम्मद मासूम शाही और हामेद वलीदी के रूप में पहचाने गए इन दोनों पर मोसाद से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र सहित विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोप था। हालांकि, ईरान के पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन, जिससे वे कथित तौर पर जुड़े थे, ने इन आरोपों से इनकार किया। पेरिस स्थित ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद की निर्वाचित अध्यक्ष मरियम रजावी ने एक्स पर कहा कि उनका एकमात्र “अपराध स्वतंत्रता और अपने लोगों की मुक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय ने बुधवार को कहा कि ईरान ने 28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू हुआ, तब से कम से कम 21 लोगों को फांसी दी है और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आरोपों में 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि मैं अधिकारियों से सभी आगे की फाँसी की सजाओं को रोकने, मृत्युदंड के प्रयोग पर रोक लगाने, उचित कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी पूरी तरह सुनिश्चित करने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने का आह्वान करता हूँ। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ईरानी अधिकारियों ने विरोधियों पर दमन जारी रखा है, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन भी शामिल हैं, जिन्हें 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देश की सबसे भीषण अशांति बताया गया है।