अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए अधिक उदार और अधिक समझदार नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि, ईरान ने इसका खंडन किया है। इससे ईरान में सत्ता की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब यह सामने आया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के साथ सत्ता संघर्ष के बीच शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने प्रभावी रूप से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। दरअसल, स्थिति ऐसी है कि उदारवादी नेता के रूप में जाने जाने वाले पेज़ेश्कियन पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध में फंस गए हैं। सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सैन्य कार्रवाई कर रही आईआरजीसी (आयरलैंड की केंद्रीय सैन्य टुकड़ी) अब प्रमुख सरकारी कार्यों पर नियंत्रण कर रही है।
मोजतबा खामेनेई कहाँ हैं?
इसका मुख्य कारण यह है कि संघर्ष के पहले ही दिन अमेरिका-इजरायल के हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई और अधिकांश शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने के बाद से सर्वोच्च नेता का कोई पद नहीं है। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद, अली खामेनेई के बेटे मोजतबा को सर्वोच्च नेता नामित किया गया। हालांकि, तब से मोजतबा को न तो देखा गया है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। सर्वोच्च नेता के संदेश केवल लाइव टीवी पर पढ़े गए हैं। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोजतबा की मृत्यु हो गई होगी। हालांकि, नवीनतम रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सर्वोच्च नेता संभवतः कोमा में थे। ट्रंप ने संकेत दिया है कि मोजतबा की हालत गंभीर हो सकती है, जबकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि उनका चेहरा “विकृत” हो गया है।
आईआरजीसी ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया
रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ आईआरजीसी अधिकारियों से बनी एक सैन्य परिषद अब दैनिक निर्णय ले रही है। दरअसल, आईआरजीसी ने मोजतबा के चारों ओर कड़ी सुरक्षा घेरा बना लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि सर्वोच्च नेता से मुलाकात के लिए आईआरजीसी से ईरानी राष्ट्रपति के बार-बार किए गए अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया है। दरअसल, हाल के दिनों में राजनीतिक नेतृत्व और मोजतबा के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके अलावा, आईआरजीसी ने राष्ट्रपति की नियुक्तियों को भी रोक दिया है।
