स्वतंत्रता दिवस का बड़ा तोहफा… सीवर, हाउस और वाटर टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत, होगा 100% ब्याज माफ​

Moradabad News: मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार और नगर निगम ने एक ऐतिहासिक ‘एकमुश्त समाधान योजना’ की घोषणा की है. 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू की गई यह विशेष योजना 15 दिसंबर 2026 तक यानी 4 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के सभी बकाया गृहकर, जलकर और सीवर कर के ब्याज व सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी जा रही है. मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इस राहत भरी योजना का आधिकारिक ऐलान किया.

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि योजना का दायरा आवासीय और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों की संपत्तियों के लिए समान रखा गया है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। शहर के कुल 71,612 बकायेदारों का लगभग 64.02 करोड़ रुपये का ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह 100% छूट केवल एकमुश्त भुगतान पर ही लागू होगी. किश्तों में जमा किया गया भुगतान योजना के तहत मान्य नहीं होगा.

ब्याज माफी के बावजूद नगर निगम को बकायेदारों से लगभग 70 करोड़ रुपये का मूल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने 165 करोड़ रुपये का टैक्स संग्रहित किया था, जिसे इस OTS योजना की मदद से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

आंकड़ों के आईने में राहत का गणित

ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान और विशेष वार्ड शिविर की व्यवस्था

नागरिकों को टैक्स जमा करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम ने बहुस्तरीय व्यवस्था की है:. अगले सप्ताह से शहर के सभी वार्डों में पार्षदों और अधिकारियों के समन्वय से विशेष कर शिविर आयोजित किए जाएंगे. करदाता नगर निगम कार्यालय टाउनहॉल, जोनल कार्यालयों या एकल खिड़की पर जाकर सीधा भुगतान कर सकते हैं.

घर बैठे टैक्स जमा करने के लिए नागरिक नगर निगम की अधिकृत पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं. यदि किसी के पास मांग बिल उपलब्ध नहीं है, तो वे इसे अपने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं. करदाता अपना यूआईडी नंबर देकर ‘नील’ यानी शून्य बकाया की रसीद भी हासिल कर सकते हैं.

समय सीमा और सख्त कार्रवाई की चेतावनी

महापौर विनोद अग्रवाल ने शहरवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपील करते हुए कहा कि नागरिक लंबे समय से चले आ रहे भारीभरकम ब्याज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए इस 4 महीने के अवसर का तुरंत लाभ उठाएं. वहीं, अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंतिम चेतावनी भी दी है. आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक. भुगतान की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026. योजना की समय सीमा खत्म होने के बाद टैक्स न चुकाने वाले जिद्दी बकायेदारों के खिलाफ संपत्तियों की कुर्की समेत अन्य कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे.