बिहार के विकास की दिशा में ऊर्जा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. अब बिहार में भी परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य के बांका और सीवान जिले में दो परमाणु बिजली घर स्थापित करने की योजना बनाई गई है. प्रस्तावित योजना के मुताबिक, दोनों परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 5,600 मेगावाट होगी. इससे बिहार के बिजली उत्पादन और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.

अब तक बिहार अपनी बिजली जरूरतों के लिए मुख्य रूप से केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं, थर्मल पावर प्लांट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहा है. परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश राज्य के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है. खास बात यह है कि परमाणु बिजली घरों से लगातार बिजली उत्पादन संभव होता है, जिससे उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को लंबे समय तक स्थिर बिजली आपूर्ति में मदद मिल सकती है.

बांका में NTPC और सीवान में NPCIL लगाएगा परमाणु बिजली घर

प्रस्तावित योजना के अनुसार, बांका जिले के भिटिया में एनटीपीसी की ओर से परमाणु बिजली परियोजना विकसित करने की तैयारी है. वहीं, सीवान जिले में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से परियोजना स्थापित करने की योजना है.

दोनों परियोजनाओं पर करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च होने और प्रत्येक प्लांट की क्षमता 2,800 मेगावाट रखने का प्रस्ताव दिया गया है. बिहार सरकार ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित की है. ऊर्जा विभाग की 2 जुलाई 2026 की अधिसूचना के अनुसार बांका और सीवान में NTPC तथा NPCIL की ओर से प्रारंभिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं.

1.72 लाख करोड़ की बिजली परियोजनाओं पर होगा एमओयू

शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में बिजली क्षेत्र की छह परियोजनाओं के लिए 1,72,885 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित एमओयू किए जाने का कार्यक्रम है. इसके साथ ही करीब 52 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी समझौता होगा. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के शामिल होंगे.

इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथसाथ भविष्य में बढ़ने वाली औद्योगिक जरूरतों को पूरा करना है. इससे ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

परमाणु बिजली घर के लिए क्यों जरूरी है पानी और जमीन?

परमाणु बिजली घर स्थापित करना सामान्य बिजली परियोजना लगाने से अलग और अधिक संवेदनशील प्रक्रिया है. इसके लिए कई तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करना पड़ता है.

  • पर्याप्त जमीन: परमाणु बिजली घर के लिए बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए. आसपास घनी आबादी और भूगर्भीय जोखिमों का अध्ययन जरूरी होता है.
  • पानी की उपलब्धता: रिएक्टर को ठंडा रखने और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के लिए लगातार पानी की जरूरत होती है.
  • परमाणु सुरक्षा: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है.
  • पर्यावरणीय मंजूरी: पर्यावरण प्रभाव का आकलन और संबंधित विभागों की स्वीकृति जरूरी है.
  • पावर ग्रिड: उत्पादित बिजली को राज्य के अलगअलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए.
  • ईंधन की व्यवस्था: परमाणु रिएक्टर के लिए निर्धारित परमाणु ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है.

बिहार में परमाणु परियोजनाओं को लेकर जुलाई में हुई समीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रस्तावित संयंत्र के लिए लगभग 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई थी. साथ ही पानी की उपलब्धता और भूगर्भीय जांच को भी परियोजना की अहम शर्त माना गया था. इसके लिए बांका और सिवान उपयुक्त जगह बताया गया.

गर्मियों में 10 हजार मेगावाट तक पहुंचती है बिजली की मांग

बिहार में गर्मी के मौसम में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 10 हजार मेगावाट तक पहुंच जाती है. राज्य की बिजली कंपनी ने केंद्रीय और निजी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं से करीब 12 हजार मेगावाट बिजली प्राप्त करने के लिए समझौते कर रखे हैं. इनमें लगभग 6 हजार मेगावाट बिजली थर्मल पावर प्लांट से मिलती है, जबकि बाकी बिजली ग्रीन एनर्जी और अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है.

आने वाले वर्षों में उद्योगों, शहरों, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए बिहार सरकार बिजली आपूर्ति की क्षमता लगभग 20 हजार मेगावाट तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है.

ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के मुताबिक, राज्य की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, ताकि उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके.

बिहार के विकास को मिलेगी नई ऊर्जा

बांका और सीवान जैसे जिलों में इतनी बड़ी परियोजनाओं की गतिविधियां शुरू होने से स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य, परिवहन, तकनीकी सेवाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं भी बनेंगी. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। बिहार के लिए यह केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.