धर्मशाला। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में सख्त कार्रवाई का दावा किया है। जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि, नशे के काले कारोबार में शामिल 21 पुलिसकर्मियों समेत 51 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। साथ ही बतीय कि, तस्करों की करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पर जब्ती और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है।

98 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई

दरअसल, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने NCORD की बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों और पंचायत स्तर पर की गई मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में करीब 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

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उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब तक करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने और नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।

21 पुलिसकर्मी भी बर्खास्त

सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई तस्करों की संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं मिलेगा। नशा तस्करी में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने पर सरकार ने विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की है।

बकौल मुख्यमंत्री, अब तक नशे के कारोबार में शामिल पाए गए 51 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इनमें 21 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वर्दी या सरकारी पद की आड़ में नशे के कारोबार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

नशे के आदी युवाओं के पुनर्वास पर भी जोर

सरकार का अभियान केवल तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को दोबारा सामान्य जीवन से जोड़ने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के मशोबरा में पुलिस की देखरेख में पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है, जहां युवाओं के उपचार और सुधार के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है।