तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के एक मामले में रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को छह महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. डीएम पर आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को जान बूझकर इग्नोर किया. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए डीएम की सजा के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह के लिए रोक भी लगाई है. इस अवधि में वह चाहें तो अपील कर सकेंगे.
मामला रंगारेड्डी जिले में अब्दुल्लापुरमेट मंडल के तुर्कयंजल के मन्ने मुथियालम्मा कुंटा क्षेत्र का है. आरोप है कि यहां जमीनी विवाद के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट ने समय सीमा तय की थी. इसमें पीड़ितों ने मार्च 2024 में कलेक्टर से अपने भूखंड क्रमांक 59 और 62 के पूर्वी हिस्से को प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची से हटाने की अर्जी लगाई थी. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से 5 अगस्त 2025 को डीएम को निर्देशित किया गया था.
टाइम लिमिट के उल्लंघन का आरोप
हाईकोर्ट ने इसके लिए 60 दिन में फैसले का समय तय किया था. बावजूद इसके कलेक्टर ने समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में पीड़ितों ने अवमानना अर्जी लगा दी. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि उसी लेआउट में अन्य भूखंडों को पहले ही प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया था. बावजूद इसके याचिकाकर्ताओं के साथ अलग व्यवहार किया गया.
फिर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने माना कि यदि पिछले आदेश गलत थे, तो बिना अपील दायर किए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी के साथ कोर्ट ने माना कि डीएम ने जान बूझकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की. इसी के साथ कोर्ट ने सख्त सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया. हालांकि डीएम को अपील का मौका देते हुए सजा के क्रियान्वयन पर 4 हफ्ते की रोक भी लगा दी.
