बिहार में आम लोगों की फरियाद को नजरअंदाज करना और तय समय पर शिकायतों का निपटारा नहीं करना अब अधिकारियों को भारी पड़ रहा है. सहयोग शिविर में आए मामलों में लापरवाही और देरी के आरोप में एक साथ 15 अधिकारियों को बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है. रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिहार के अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है.
दरअसल, बिहार सरकार ने आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के मकसद से सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल की व्यवस्था शुरू की है. इस पहल का मकसद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर लोगों को राहत देना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करना है.
सस्पेंड हुए अधिकारियों में 8 सर्किल ऑफिसर
बिहार सरकार ने जिन 15 अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, उनमें आठ सर्किल ऑफिसर हैं और बाकी अधिकारियों में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, तीन जूनियर इंजीनियर और एक रेवेन्यू कर्मचारी शामिल हैं.
क्या है बिहार सरकार का सहयोग पोर्टल?
सहयोग पोर्टल बिहार सरकार का बनाया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह लोगों को शिकायतें दर्ज करने, उनका स्टेटस ट्रैक करने और समय पर शिकायतों का समाधान पाने में मदद करता है. यह अधिकारियों को पेंडिंग एप्लीकेशन और उनके निपटारे की प्रोग्रेस पर नजर रखने में भी मदद करता है. सरकार ने पंचायत लेवल पर सहयोग कैंप भी शुरू किए हैं, ताकि लोग सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जुड़े मामलों में शिकायत कर सकें और मदद मांग सकें.
इस पोर्टल का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना और नागरिकों की शिकायतों को हल करने में होने वाली देरी को कम करना है. इस नई कार्रवाई से सरकारी अधिकारियों को यह संदेश गया है कि शिकायत दूर करने में देरी होने पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले यह घोषणा की थी कि तय 30दिन के समय में एप्लीकेशन पर कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को सस्पेंड किया जा सकता है.
