Gazab Viral – (DA merger 2026) हाल ही में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब बेसिक सैलरी का कुल डीए 55 प्रतिशत पहुंच गया है।
जनवरी में सरकार 8वें वेतन आयोग (8th CPC update news) के गठन की घोषणा कर चुकी है, ऐसे में कर्मचारियों की ओर से नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
इससे कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में डीए को मर्ज (DA merge news) किया जा सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इस पर सरकार का भी जवाब मिल गया है, जानिये इस बारे में लेटेस्ट अपडेट।।
डीए मर्ज पर सरकार का जवाब –
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने महंगाई को देखते हुए डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) राज्यसभा में कह चुके हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की अभी सरकार की कोई योजना नहीं है। इसे मूल वेतन से अलग ही रखा जाएगा।
कब हुआ था डीए बेसिक सैलरी में मर्ज-
5वें वेतन आयोग के लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था, उस समय डीए 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था। इसके बाद छठे वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में मर्ज करने का कोई समर्थन नहीं किया गया था। 7वें वेतन आयोग में भी यही स्थिति थी।
इस समय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए (DA kab merge hoga) मिल रहा है, अब उम्मीद है 8वें वेतन आयोग में 50 प्रतिशत या पूरे का पूरा डीए सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
बदल सकती है डीए की कैलकुलेशन-
एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर सरकार अगले वेतन आयोग में डीए (DA latest update) को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है तो डीए कैलकुलेशन का आधार भी बदल सकता है।
फिलहाल इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI)के आंकड़ों के आधार पर तय करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। महंगाई से निपटने के लिए हर छह माह में सरकार कर्मचारियों के डीए (DA latest news) में संशोधन करती है। पेंशनर्स के लिए डीआर में संशोधन भी इसी आधार पर किया जाता है।
इतना लागू हो सकता है फिटमेंट फैक्टर-
8वें वेतन आयोग के तहत DA और वेतन-पेंशन संशोधन की गणना कैसे होगी, इस पर कोई नया फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। यह नया वेतन आयोग (new pay commission) गठित होने के बाद इसकी सिफारिशों में ही पता चलेगा। इस पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी।
फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर 8वें वेतन आयोग में वेतन व पेंशन में बढ़ौतरी की जाएगी। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित पर भी हो सकती है और किसी अन्य आधार पर भी। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लेकर 2.86 तक हो सकता है।
महंगाई का बेस ईयर भी बदलेगा-
7वां वेतन आयोग (7th Pay commission) साल 2016 में लागू किया गया था। तब पिछले समय में बढ़ी महंगाई के हिसाब से AICPI-IW की गणना के लिए साल 2016 को बेस ईयर तय किया गया था। इसके बाद महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए बेस ईयर (inflation base year) को बदला जा सकता है। हालांकि बेस ईयर या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का निर्णय सरकार को लेना है।
कोई अन्य तरीका वेतन या सैलरी संशोधन (salary rivision in 8th CPC) के लिए अपनाया जाता है तो यह भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस बारे में सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।