Gazab Viral – (18 month DA) 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पिछले दिनों ही डीए 2025 की सौगात दी गई है। इससे पहले 2020 में कोरोना काल के चलते सरकार ने 18 माह का कर्मचारियों का डीए (corona ka DA kab milega) रोक लिया था।
इसके एरियर की राशि भी अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिली है, इसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी करते आ रहे हैं। अब जाकर सरकार ने इस पर अपना जवाब दिया है। चर्चाएं हैं कि सरकार की ओर से जल्द ही यह डीए (18 month DA update) राशि एरियर सहित कर्मचारियों के खाते में भेज दी जाएगी।
सरकार ने यह दिया है जवाब-
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों (employees and pensioners news) के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 माह के बकाया डीए व एरियर (pending DA and arrears) को लेकर राज्यसभा में जवाब दिया है।
सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में पूरे देश में वित्तीय संकट था, इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (dearness relief) और उसकी एरियर राशि नहीं दी गई। हालांकि अब इसे दिए जाने को लेकर सरकार ने कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
एरियर को लेकर यह है अपडेट-
सरकार की ओर से वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने सदन में कहा है कि सरकार पर कोरोना काल (covid period DA) में वित्तीय बोझ बढ़ने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर को जारी नहीं किया गया है।
हालांकि सरकार की ओर से एरियर व डीए (DA arrears latest news) पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि भविष्य में बकाया डीए व एरियर दिया जाएगा या नहीं। सरकार के इस जवाब से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जोर का झटका लगा है।
सरकार से की गई है यह मांग-
देशभर के कई संगठनों ने कर्मचारियों (central employees) को 18 माह का बकाया डीए व एरियर देने की मांग की है। नेशनल काउंसिल (जेसीएम), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियल रेलवे मेन सहित कई संगठन केंद्र सरकार (central govt) से ये मांग कर चुके हैं।
सरकार की ओर से जवाब मिला है कि 2020 में कोरोना के प्रभाव के कारण सरकार पर आर्थिक संकट था, यह 2021 तक रहा और जन कल्याण के लिए सरकार को बजट लगाना पड़ा। इसलिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर (DA arrears news) दिया जाना बजट को प्रभावित कर रहा था।
क्या सरकार रोक सकती है डीए?-
डीए को केंद्र सरकार (central govt) की ओर से रोका जा सकता है या नहीं, इस पर अलग-अलग मत हैं। कोई कह रहा है कि यह सरकार पर निर्भर करता है तो कोई कह रहा सरकार (govt decision on DA arrears) इसे नहीं रोक सकती। हालांकि देशहित में निर्णय लेते हुए सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
अब यही उम्मीद है कि सरकार आर्थिक स्थिति सही होने पर यह बकाया डीए और एरियर (18 month DA) कर्मचारियों को दे सकती है। इस मुद्दे पर उम्मीद के सिवा कुछ और नहीं किया जा सकता है। यह सब सरकार पर ही निर्भर है।
कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को ही मिले –
कुल मिलाकर कर्मचारी यूनियनें सरकार के जवाब (govt reply on DA) से नाखुश नजर आ रही हैं। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। । कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोरोना काल में भी काम किया है, इसलिए काम नहीं रुका तो डीए भी नहीं रुकना चाहिए। कई कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners news) की तो कोरोना के प्रभाव के कारण मौत भी हो गई।
कर्मचारी यूनियनें अब इस मुद्दे पर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। आंकड़ों के अनुसार 18 माह का महंगाई भत्ता (dearness allowance) रोकने पर सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत बताई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यह कर्मचारियों का पैसा है, इसलिए उनको दिया जाना चाहिए।