Gazab Viral, DA Arrears: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद बंधी। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrears) की बकाया राशि जारी नहीं की जाएगी।
सरकार ने सदन में दिया जवाब
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर (Dearness Relief) की तीन किस्तें जारी करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020 में महामारी के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ गया था, इसलिए यह फैसला लिया गया। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ।
वर्तमान में 53% है महंगाई भत्ता
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% की दर से मिल रही है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस साल सरकार दो बार डीए में वृद्धि कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग का गठन और इसका असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जो 2026 से लागू होगा। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने से पहले ही नए आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इसकी सिफारिशें समय पर लागू की जा सकें।