गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि की अवधि पूरी होने से पहले बांग्लादेश भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है. बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर जल्द औपचारिक बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है. ढाका चाहता है कि मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले दोनों देश बातचीत करें और आगे की जल बंटवारा व्यवस्था पर सहमति बनाएं.

12 दिसंबर 2026 को 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 साल की अवधि पूरी हो जाएगी. बांग्लादेश का कहना है कि उसने जून में ही भारत को औपचारिक बातचीत के लिए पत्र लिखा था. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगस्त में दोबारा भारतीय पक्ष से अपनी तकनीकी समिति गठित करने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया गया. अब जल संसाधन मंत्री ने एक बार फिर पत्र लिखकर वार्ता जल्द शुरू करने की इच्छा जताई है. इसकी जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार और संधि संबंधी तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के हवाले से सामने आई है.

नए समझौते की मांग कर रहा बांग्लादेश

बांग्लादेश सिर्फ मौजूदा संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह नए समझौते की मांग कर रहा है. ढाका चाहता है कि नई संधि में सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए. हालांकि, मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के मुताबिक इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति जरूरी है। संधि अपने आप रिन्यू नहीं होती.

इस पूरे मामले में भारत के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की जल जरूरतें भी अहम हैं. पश्चिम बंगाल भागीरथीहुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी चाहता है, ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की गतिविधियां प्रभावित न हों. वहीं बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को भी भारत की समीक्षा में शामिल किया गया है. भारत ने जुलाई 2023 में संधि की समीक्षा के लिए अंतरमंत्रालयी समिति बनाई थी. पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कई दौर की चर्चा भी हुई है.

संधि के नवीनीकरण को लेकर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई

भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है. वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नदी और जल संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा भारतबांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी Joint Rivers Commission के दायरे में होती है. भारत का रुख है कि साझा नदियों से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के तहत बातचीत की जाती है.

भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां

गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच 30 साल की संधि है. 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

इस संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का बंटवारा दसदिवसीय अवधियों के आधार पर होता है. पानी की उपलब्धता के अनुसार दोनों देशों का हिस्सा तय किया जाता है. 70 हजार क्यूसेक या उससे कम पानी होने पर दोनों देशों को 5050 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और शेष पानी भारत को मिलता है. 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक उपलब्धता पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को दिया जाता है.

गंगा जल संधि कूटनीतिक मुद्दा

गंगा जल संधि का भविष्य अब दोनों देशों के लिए अहम कूटनीतिक मुद्दा बन गया है. बांग्लादेश चाहता है कि संधि की अवधि पूरी होने से पहले बातचीत शुरू हो, जबकि भारत के सामने अपने राज्यों की जल जरूरतों और द्विपक्षीय हितों के बीच संतुलन बनाने का सवाल है.

गंगा जल संधि पर बातचीत की यह मांग ऐसे समय आई है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में भी सहजता की कमी दिखाई दे रही है. बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों को नई शुरुआत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है. शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग ने भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को बनाए रखा है.

हालिया घटनाक्रम भी इस कूटनीतिक ठहराव की ओर इशारा करते हैं. 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित भारतबांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता टल गई। इस बैठक में वीजा, सीमा प्रबंधन, हिरासत में रखे गए नागरिकों की वापसी और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी.

हालांकि, रिश्तों में तनाव के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. अक्टूबर में करीब तीन साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी. बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर शुरू की गई हैं. भारत ने भी स्पष्ट किया है कि वह व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के तहत बातचीत के लिए तैयार है. गंगा के पानी पर समझौते की समय सीमा करीब है, लेकिन उससे पहले भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जमी कूटनीतिक बर्फ पिघलाना भी दोनों देशों के सामने बड़ी चुनौती है.