बेंगलुरु में ‘मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता’ वाले बयान की तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़ी निंदा की थी. इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, “कोई भी निंदा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है. वे चाहें तो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आएं. मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इससे कैसे मदद मिलेगी. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. वहां की राजनीति ही ऐसी है. अगर कांग्रेस निंदा नहीं करेगी, तो DMK करेगी. अगर DMK नहीं करेगी, तो AIADMK करेगी.
सीएम ने कहा, “हो सकता है कि सब मिलकर निंदा करें. लेकिन, सभी को इस देश के कानून को मानना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें 177 TMC पानी पाने का अधिकार है. उनके इस अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. बांध बनाना और उन्हें पानी देना हमारा अधिकार है.”
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, “अपने राज्य की रक्षा करना मणिकम टैगोर का कर्तव्य है. लेकिन उन्हें असल तथ्यों की जानकारी नहीं है. अगर वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं, तो मैं उन्हें बांध वाली जगह पर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह उनके ही हित में है.”
#WATCH | Bengaluru: On Tamil Nadu Congress president’s tweet condemning him for his statement “No one can stop the construction of a dam at Mekedatu”, Karnataka CM DK Shivakumar says, “Let anyone condemn; I am least bothered. It is my state, my right. Let them come with a delegation; I will show them and explain to them how it helps. I don’t mind; it is politics there. If Congress doesn’t condemn, DMK will condemn. If DMK doesn’t condemn, AIADMK will condemn. Then everyone may condemn. Everyone has to accept the law of this country. Supreme Court has very clearly said that they have right to 177 TMC of water. It is our duty to protect their right. It is our right to build the dam and give them water…”
— ANI November 14, 2026
मणिकम टैगोर ने क्या कहा था?
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही बयानबाजी चल रही है. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। शिवकुमार के बयान की कड़ी निंदा की थी. उन्होंंने कहा, “यह अत्यंत निंदनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कहा, “मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता,” और केंद्र सरकार को इसके लिए अपनी अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए. कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है. उनका यह बयान, जो संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को खत्म करने वाला है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है.”
उन्होंने कहा, “चूंकि कावेरी नदी जलबंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक ‘लोअररिपेरियन’ राज्य है, इसलिए कर्नाटक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट एकतरफा तरीके से लागू नहीं कर सकता जो हमारे अधिकारों को प्रभावित करता हो. केंद्र सरकार को ‘लोअररिपेरियन’ राज्यों की पूर्ण सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए. तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों का जीवन भी बुरी तरह प्रभावित होगा.
