Himachal Se - – (Budget 2025) कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) का पेमेंट रोक दिया था। अब उम्मीद है कि 2025 के बजट में मोदी सरकार इस रुके हुए डीए और डीआर एरियर का पेमेंट कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners update) के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
डीए एरियर की मांग (DA Arear)-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 18 महीने के बकाया डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) के भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल के आर्थिक सुधारों के बावजूद, महामारी के दौरान वित्तीय चुनौतियों के चलते यह बकाया रुका रहा। अब जब देश आर्थिक रूप से उबर रहा है, तो यह भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners) के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।
बजट 2025 से उम्मीदें-
महंगाई के दौर में डीए एरियर का पेमेंट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत प्रदान कर सकता है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार (Budget Modi sarkar) इस मुद्दे पर कार्रवाई कर सकती है, जो उनके तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा। कर्मचारियों (employees) को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव अनुसार, डीए और डीआर एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
क्या हो सकता है फैसला?
केंद्र सरकार (central government) इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसे मंजूरी मिलने पर कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह सरकार की सकारात्मक पहल का संकेत होगा। बजट 2025 में इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो महामारी के बाद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। इससे लाखों कर्मचारियों को मदद मिलने की आशा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें राहत मिलेगी। (7th pay commission updates)