उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के दावे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने जवाब दिया है. उन्होंने साफ किया कि निर्वाचन विभाग के पास मतदाताओं का धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है… ऐसे में यह बताना संभव नहीं है कि कितने हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं.

सीईओ नवदीप रिणावा ने कहा कि मतदाता सूची में मतदाता का नाम, रिलेशनशिप और उम्र जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं… इसमें धर्म का कोई कॉलम नहीं होता इसलिए निर्वाचन विभाग धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या या उनके नाम कटने का अलगअलग आंकड़ा जारी नहीं करता.

सीएम योगी ने क्या दावा किया था?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं. उन्होंने इसके पीछे कई आंकड़े भी गिनाए थे. सीएम योगी के मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिले. इसके अलावा करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची में नहीं होने का दावा किया गया, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 साल से अधिक उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही थी. उन्होंने यह भी दावा किया था कि SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

CEO बोले धर्म का डेटा हमारे पास नहीं

सीएम योगी के दावे पर जवाब देते हुए नवदीप रिणावा ने कहा कि निर्वाचन विभाग के डेटाबेस में धर्म या राजनीति से जुड़े आंकड़े नहीं होते… मतदाता सूची में नाम, उम्र और रिलेशनशिप जैसी जानकारियां ही दर्ज होती हैं.. ऐसे में विभाग के पास यह बताने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि किस धर्म के कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं. हालांकि, रिणावा ने तकनीकी विश्लेषण की संभावना से इनकार नहीं किया.

उन्होंने कहा कि PDF को कन्वर्ट करके डेटाबेस बनाया जा सकता है और फिर उसका विश्लेषण किया जा सकता है. बाजार में ऐसे कई ऐप और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो डेटा का अलगअलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं.. यानी CEO ने विभाग के आधिकारिक डेटाबेस में धर्म आधारित आंकड़े होने से इनकार किया है, लेकिन तकनीक की मदद से मतदाता सूची का अलगअलग आधार पर विश्लेषण किए जाने की संभावना भी बताई है.

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