
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार शर्मा के भोपाल स्थित घर पर छापा मारा. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में की गई। भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित आवास के अलावा अधिकारी से जुड़े दूसरे ठिकानों पर भी तलाशी ली गई. लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम शनिवार को भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी स्थित संजीव कुमार शर्मा के आवास पर पहुंची.
अधिकारियों ने घर की तलाशी लेने के साथ ही उनके दूसरे ठिकानों पर भी जांच शुरू की. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छापेमारी के दौरान लोकायुक्त की टीम को 26.36 लाख रुपये नकद, करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत का सोना और चांदी समेत कई कीमती सामान मिले हैं. तलाशी के दौरान टीम ने उनकी प्रॉपर्टी, बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की. अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उनके पास मौजूद संपत्ति उनकी घोषित आय के अनुसार है या नहीं.
तलाशी में क्या-क्या मिला?
रिपोर्ट के मुताबिक, लोकायुक्त की तलाशी के दौरान संजीव कुमार शर्मा के घर से 26,36,800 रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा करीब 2.528 किलोग्राम सोना मिला, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है. तलाशी में 1.656 किलोग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत करीब 2.94 लाख रुपये आंकी गई है.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जांच के दौरान चार वाहन मिले हैं. इनमें एक स्कॉर्पियो, एक महिंद्रा KUV, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक स्कूटर शामिल हैं. इनकी कुल कीमत करीब 31.2 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा घर में लगभग 50 लाख रुपये का घरेलू सामान भी मिला है.
अब क्या कर रही लोकायुक्त टीम?
लोकायुक्त के अधिकारी संजीव कुमार शर्मा की कुल संपत्ति और आय के स्रोतों की जानकारी जुटा रहे हैं. इसके लिए बैंक खातों, निवेश, प्रॉपर्टी और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि अधिकारी के पास मौजूद संपत्ति उनकी ज्ञात आय से कितनी अधिक है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.
क्या काम करती है लोकायुक्त पुलिस?
मध्य प्रदेश की लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है. इसमें आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले भी शामिल हैं. जब किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पर अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप लगता है, तो लोकायुक्त उसकी संपत्ति, कमाई और निवेश की जांच कर सकती है. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाती है.



