ट्रंपशीपुतिन की बंद कमरे में बैठक: परमाणु खतरे के बीच शांति का कितना भरोसा, बड़े वादों के पीछे किसे क्या मिला?

शेनझेन में पहली बार एक साथ बैठे अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने परमाणु जोखिम घटाने, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात की। लेकिन यूक्रेन और ईरान के युद्धों से लेकर इन वादों पर अमल तक, कई सवाल अनसुलझे हैं।
दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक मेज पर बैठना मामूली घटना नहीं है। खासकर ऐसे समय में, जब युद्ध, ऊर्जा संकट और आर्थिक अनिश्चितता का असर देशों की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंच रहा हो। लेकिन किसी मुलाकात का ऐतिहासिक होना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि उससे इतिहास बदलने वाले फैसले भी निकले हैं।
चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली त्रिपक्षीय बैठक को इसी कसौटी पर देखने की जरूरत है। तीनों नेता साथ आए। परमाणु हथियारों और शांति पर बात हुई। एक साझा घोषणापत्र भी जारी हुआ। फिर भी, दुनिया को तत्काल राहत देने वाला कोई बड़ा समझौता सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया।
इस बैठक की सबसे प्रभावशाली उपलब्धि फिलहाल उसकी तस्वीर दिखाई देती है। शी मेजबान की भूमिका में थे। पुतिन को अमेरिका और चीन के साथ बराबरी के मंच पर मौजूदगी मिली। ट्रंप को यह दिखाने का अवसर मिला कि वह उन नेताओं को एक कमरे में ला सकते हैं, जिनके साथ अमेरिका के संबंध प्रतिस्पर्धा और अविश्वास से घिरे हैं।
लेकिन इन तीनों की राजनीतिक उपलब्धियों के बीच एक बड़ा सवाल बचता है: दुनिया को क्या मिला?
साझा घोषणापत्र आया, अमल का रास्ता कितना साफ है?
एशियाप्रशांत आर्थिक सहयोग मंच यानी एपेक की बैठकों के अवसर पर आयोजित यह वार्ता शेनझेन के काइलिन विला में हुई। करीब डेढ़ घंटे की बैठक की अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की। शुरुआती टिप्पणियों के बाद अधिकांश बातचीत बंद कमरे में हुई।
बैठक के बाद क्रेमलिन और चीनी सरकारी माध्यमों ने चार बिंदुओं वाला साझा घोषणापत्र जारी किया। इसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई।
पहला बिंदु संयुक्त राष्ट्र में सुधार का था, ताकि संस्था वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। दूसरे में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की योजना तथा ऊर्जा का प्रवाह स्थिर रखने की जरूरत बताई गई।
तीसरे बिंदु में देशों की सहमति और सरकारी पदाधिकारियों को मिलने वाली प्रतिरक्षा का सम्मान करने पर जोर था। साथ ही कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
चौथे बिंदु में तीनों देशों ने दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए बातचीत की बात भी कही गई।
इन प्रतिबद्धताओं का महत्व है। लेकिन घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुधार का विस्तृत प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कितनी बढ़ेगी और कब बढ़ेगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। परमाणु जोखिम पर बातचीत की समयसीमा या निगरानी का ढांचा नहीं बताया गया।
यूक्रेन और ईरान के युद्धों को लेकर भी कोई स्पष्ट युद्धविराम व्यवस्था इसमें दर्ज नहीं है। इसलिए इसे आगे की बातचीत का राजनीतिक आधार कहा जा सकता है। व्यापक समाधान मान लेना अभी जल्दबाजी होगी।
ट्रंप का संदेश: विरोधियों से बातचीत जरूरी
ट्रंप ने बैठक को इतिहास बनाने वाला अवसर बताया। उनका कहना था कि अमेरिका, चीन और रूस पर खुला, सम्मानजनक और रचनात्मक संवाद बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है।
उन्होंने पिछली कूटनीतिक सोच पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि जिन देशों से असहमति हो, उनसे बातचीत बंद कर देना समाधान नहीं है। ट्रंप ने इस मुलाकात को अपने प्रशासन की अलग विदेश नीति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
उनकी टिप्पणियों में राष्ट्रीय संप्रभुता भी प्रमुख विषय रही। उन्होंने ऐसी वैश्विक संस्थाओं से संप्रभुता की रक्षा पर चर्चा का संकेत दिया, जिन्हें वह अनुचित हस्तक्षेप करने वाला मानते हैं।
परमाणु हथियारों पर ट्रंप ने कटौती का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने इसकी कठिनाई भी स्वीकार की। उनका आशय था कि एक बार परमाणु हथियार हासिल कर लेने के बाद देशों के लिए उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता।
यही इस पूरी पहल की बुनियादी चुनौती है। जो हथियार कोई देश अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है, उन्हीं को कम करने के लिए उसे दूसरे देशों की नीयत और प्रतिबद्धताओं पर भरोसा करना होगा।
शी के साथ अलग मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति जारी रहने में दोनों देशों के साझा हित का भी उल्लेख किया।
ट्रंप ने शी के साथ अपने संबंधों की प्रशंसा की। लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की गर्मजोशी को देशों के बीच स्थायी सहमति मान लेना उचित नहीं होगा। इस बैठक का महत्व आगे इस बात से तय होगा कि बातचीत किन प्रस्तावों और फैसलों में बदलती है।
शी जिनपिंग ने शांति के साथ अपनी सीमाएं भी याद दिलाईं
शी ने शुरुआती वक्तव्य में विश्व शांति पर जोर दिया। उनका संदेश था कि बड़ी शक्तियों के बीच सामंजस्य दुनिया को स्थिरता देता है और उनका टकराव अव्यवस्था बढ़ाता है। ट्रंप और पुतिन के विपरीत, उन्होंने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में यूक्रेन का नाम नहीं लिया।
चीनी सरकारी माध्यमों के अनुसार, शी ने परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और उनके पूरी तरह उन्मूलन की बात की। उन्होंने परमाणु खतरे को मानवता के सिर पर लटकती तलवार के रूप में प्रस्तुत किया और परमाणु अप्रसार संधि के महत्व पर जोर दिया।
तीनों देशों के संबंधों के लिए उन्होंने पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, साझा लाभ वाले सहयोग और संवाद के सिद्धांत रखे।
इसके साथ एक स्पष्ट शर्त भी थी। शी चाहते थे कि तीनों देश एकदूसरे की संप्रभुता, राजनीतिक व्यवस्था और मूल हितों का सम्मान करें तथा एकदूसरे की तय सीमाएं पार न करें। त्रिपक्षीय बैठक की इस टिप्पणी में उन्होंने ताइवान का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन मूल हितों का उल्लेख चीन की प्राथमिकताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक मोर्चे पर शी ने शीतयुद्ध वाली सोच से बाहर निकलने और आर्थिक संबंध तोड़ने के बजाय व्यापार बढ़ाने की बात की। ऊर्जा बाजार और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा के लिए समन्वय का आह्वान भी किया।
इस तरह चीन ने शांति और सहयोग का व्यापक संदेश दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सहयोग उसकी अपनी प्राथमिकताओं और संवेदनशील मुद्दों के सम्मान के साथ ही आगे बढ़ सकता है।
पुतिन के लिए वैश्विक मंच पर बराबरी की तस्वीर
पुतिन ने तीनों देशों को द्वितीय विश्वयुद्ध की विजेता शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की उनकी साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में साझा हितों की बात करते हुए यूक्रेन का उल्लेख किया। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संबंधों पर चर्चा की जरूरत भी बताई। उनका कहना था कि रचनात्मक सहयोग करने पर अमेरिका वैश्विक स्थिरता में योगदान दे सकता है।
इसके साथ पुतिन ने यूरोप के प्रभाव में गिरावट का दावा किया और पश्चिमी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। इन दावों को रूस की राजनीतिक स्थिति के रूप में देखना चाहिए।
पुतिन के लिए बैठक का संभावित फायदा किसी नए समझौते से पहले ही मौजूद था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को अलगथलग करने की पश्चिमी कोशिशों के बीच अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपतियों के साथ खड़े होना उन्हें यह दिखाने का अवसर देता है कि रूस के बिना बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बातचीत अधूरी है।
तस्वीर में शी बीच में थे, पुतिन उनके दाहिने और ट्रंप बाएं। पुतिन की यह मौजूदगी रूस की बड़ी शक्ति वाली पहचान को सामने रखती है। हालांकि, इसे रूस के सभी रुखों की स्वीकृति या उसके अलगाव के पूरी तरह समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
पुतिन को मंच मिला है। रूस को वास्तविक रणनीतिक लाभ कितना मिलता है, यह आगे की शर्तों और फैसलों से तय होगा।
त्रिपक्षीय बैठक से पहले अलगअलग मुलाकातें
शेनझेन की इस बैठक को उससे पहले हुई द्विपक्षीय बातचीत से अलग करके नहीं समझा जा सकता।
बुधवार को शी और पुतिन ने करीब दो घंटे बातचीत की थी। शी ने चीनरूस संबंधों को अस्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण में स्थिरता देने वाला बताया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात की।
गुरुवार को ट्रंप ने दोनों नेताओं से अलगअलग मुलाकात की। पुतिन के साथ उनकी बैठक करीब 40 मिनट चली। अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट शामिल थे। रूसी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव, राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव और विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव मौजूद थे।
ट्रंप ने पुतिन को अपना मित्र कहा। उशाकोव के अनुसार, दोनों पक्षों ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कोई विशेष बड़ी घोषणा नहीं हुई, क्योंकि ध्यान आगामी त्रिपक्षीय बैठक पर था।
क्रेमलिन ने पुतिन के प्रसन्न मन से बैठक से निकलने की बात कही। यह राजनीतिक वातावरण का संकेत हो सकता है, लेकिन किसी समझौते का विकल्प नहीं है।
शी के साथ अपनी मुलाकात को भी ट्रंप ने बेहद सकारात्मक बताया। उससे पहले उन्होंने चीन से अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर बात करने का संकेत दिया था। शी ने संबंधों में स्थिरता और सुधार की बात की।
इसी क्रम में पत्रकारों की पहुंच का सवाल भी सामने आया। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ट्रंपशी सत्र में सवाल पूछने के बाद ब्लूमबर्ग की एक पत्रकार को त्रिपक्षीय बैठक में प्रवेश से रोके जाने की खबर आई।
यह घटना याद दिलाती है कि सार्वजनिक मंच पर संवाद का समर्थन और पत्रकारों के सवालों के प्रति खुलापन हमेशा साथ नहीं चलते।
चीन को मेजबानी का सबसे स्पष्ट फायदा
इस बैठक में चीन को आयोजन, स्थान और सार्वजनिक प्रस्तुति तय करने का अवसर मिला। शी अपने देश को ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके, जो अमेरिका और रूस को एक मेज पर ला सकती है।
शेनझेन का चयन भी महत्व रखता है। चीन के आर्थिक बदलाव और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास से जुड़े इस शहर का शी के परिवार के इतिहास से संबंध रहा है। उनके पिता की भूमिका के कारण यह स्थान उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक अर्थ भी रखता है।
मेजबानी ने शी को वैश्विक स्थिरता पर नेतृत्व की भूमिका दिखाने का अवसर दिया। इसके लिए उन्हें तत्काल किसी बड़े विवाद पर सार्वजनिक रियायत देते हुए भी नहीं दिखना पड़ा।
फिर भी, मेजबान की सफलता को वैश्विक नेतृत्व की स्थायी स्वीकृति मानना जल्दबाजी होगी। किसी बैठक को आयोजित करना और परस्पर विरोधी हितों के बीच टिकाऊ व्यवस्था बनाना अलग स्तर की चुनौतियां हैं।
यूक्रेन और यूरोप बाहर क्यों थे?
बैठक से जुड़ी सबसे गंभीर चिंता उन पक्षों की अनुपस्थिति है, जिनका भविष्य चर्चा के विषयों से सीधे प्रभावित होता है। यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधि इस त्रिपक्षीय मेज पर मौजूद नहीं थे।
इसी कारण इसकी तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की गई, जहां युद्ध के बाद की व्यवस्था पर बड़ी शक्तियों ने बातचीत की थी। हालांकि, केवल तीन नेताओं की मौजूदगी के आधार पर दोनों बैठकों को समान मान लेना उचित नहीं होगा।
समानता की चिंता दूसरी जगह है: क्या बड़ी शक्तियां छोटे देशों के भविष्य पर उनकी पर्याप्त भागीदारी के बिना सहमति बनाने की कोशिश कर सकती हैं?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले ही ऐसी संभावना पर चिंता जता चुके थे। उनके लिए सवाल यह था कि यूक्रेन के भविष्य पर कोई व्यवस्था उसकी सहमति के बिना न बने।
यह चिंता शांति वार्ता का विरोध नहीं है। यह उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता का सवाल है। जिस समझौते को प्रभावित देश स्वीकार न करे, उसे लागू करना और टिकाए रखना कठिन होगा।
ट्रंप के लिए तस्वीर से आगे की परीक्षा
ट्रंप अपनी राजनीतिक शैली में व्यक्तिगत बातचीत और बड़े आयोजनों को महत्व देते हैं। शी और पुतिन के साथ बैठकर उन्होंने अपनी कूटनीतिक पहुंच दिखाई। विदेश मंत्री रुबियो का तर्क भी रहा है कि ट्रंप किसी से मुलाकात को अपने आप में रियायत नहीं मानते।
इस सोच में दम है। बातचीत के लिए तैयार होना सामने वाले की सभी शर्तें स्वीकार करना नहीं होता।
लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी शी, पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बड़ी मुलाकातों ने खूब ध्यान खींचा था। उनसे जुड़ी उम्मीदों और स्थायी नतीजों के बीच अंतर भी दिखाई दिया।
इस बार उनके सामने हालिया मध्यावधि चुनावों के बाद घरेलू राजनीतिक दबाव भी है। इसलिए शांति स्थापित करने वाले नेता की छवि को ठोस उपलब्धियों का समर्थन चाहिए।
हथियार घटाने की कोई प्रक्रिया बनती है या नहीं, युद्ध समाप्त करने की बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं और ऊर्जा आपूर्ति के वादे पूरे होते हैं या नहीं—यही उनकी पहल की असली परीक्षा होगी।
बातचीत की शुरुआत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता
इस बैठक को केवल दिखावा कहकर खारिज करना भी अधूरा आकलन होगा। परमाणु शक्तियों के बीच संवाद बंद होने की अपनी कीमत होती है। गलतफहमी, गलत अनुमान और संकट के समय संपर्क की कमी खतरा बढ़ा सकती है।
ऐसे में तीनों नेताओं का साथ बैठना उपयोगी शुरुआत है। लेकिन शुरुआत को उपलब्धि में बदलने के लिए आगे की प्रक्रिया चाहिए।
यह पहल कई महीनों की चर्चा के बाद बनी। सितंबर में एक वरिष्ठ रूसी सहयोगी ने एपेक के अवसर पर त्रिपक्षीय बैठक का विचार सामने रखा था। अक्टूबर में ट्रंप ने इसके प्रति खुलापन दिखाया। नवंबर में कार्यक्रम की पुष्टि हुई।
इन नेताओं के बीच परिचय भी नया नहीं है। शी और पुतिन लंबे समय से लगातार मिलते रहे हैं। ट्रंप की भी दोनों से पहले कई आमनेसामने मुलाकातें हो चुकी हैं। इसलिए चुनौती संपर्क स्थापित करने से आगे की है। अब उन्हें अपने देशों के वास्तविक मतभेदों के बीच काम करने योग्य रास्ता निकालना होगा।
शेनझेन में तीनों नेताओं ने साथ खड़े होकर यह दिखा दिया कि बातचीत संभव है। अब परमाणु जोखिम घटाने के लिए अगली बैठक की तारीख, ऊर्जा आपूर्ति पर ठोस योजना और संघर्षों पर प्रभावित देशों की भागीदारी जैसे कदम सामने आने चाहिए। तभी शांति का घोषणापत्र लोगों की सुरक्षा और जीवन में बदलाव का आधार बन सकेगा।



