Jharkhand Free UPSC Coaching Scheme: आर्थिक तंगी और पैसों के अभाव में सिविल सेवा की तैयारी करने से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए झारखंड सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है. झारखंड सरकार अब हर वर्ष 100 मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग देगी. इसमें संघ लोक सेवा आयोग , झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं की भी कोचिंग शामिल है.
इसके लिए राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ‘सीएम ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन’ का प्रस्ताव तैयार किया है. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा.
क्या है योजना का उद्देश्य?
सीएम ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित मूल्यांकन की सुविधा देना है. इसके लिए कई पत्रताएं रखी गई है.
क्या हैं पात्रताएं?
अभ्यर्थियों का झारखंड का निवासी होना जरूरी: इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों का झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है. उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र या झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है. योजना का लाभ एक बार ले चुके अभ्यर्थी दोबारा पात्र नहीं होंगे.
ऑनलाइन आवेदन, मेरिट से होगा चयन: इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन करते हुए श्रेणीवार मेरिट सूची जारी होगी. चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 16 घंटे की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि 13 महीने होगी. इसमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए 9 महीने, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 3 महीने की मुख्य परीक्षा की तैयारी और उसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इन विषयों की दी जाएगी कोचिंग: चयनित 100 अभ्यर्थियों को राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास जैसे विषय की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी. इसके साथ ही लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा.
UPSC में अंतिम रूप से चयनित होने पर 2 लाख, जबकि राज्य सेवा आयोग में चयनित होने पर 1लाख की प्रोत्साहन राशि भी देने की योजना बनाई जा रही है.कैबिनेट से स्वकृति के बाद प्रस्ताव लागू हो जाएगा.
