उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस बार भी सत्ता की लड़ाई सिर्फ हिंदूमुस्लिम या सवर्णदलित समीकरण तक सीमित नहीं रहने वाली. यूपी की सियासत में एक ऐसा वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर है. यह वोट बैंक है गैरयादव पिछड़ी जातियों का. कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप और दूसरी अति पिछड़ी जातियां.

इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 से 2022 तक बीजेपी की बड़ी चुनावी सफलता में इन समुदायों की अहम भूमिका रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी वोट बैंक के एक हिस्से ने विपक्ष का रुख किया. अब अखिलेश यादव PDA के जरिए इस सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में मजबूत करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को बचाने और विस्तार देने की कोशिश में है.
आखिर यूपी में गैरयादव वोटों का गणित क्या है? कौनसी जाति किस इलाके में निर्णायक है? और बीजेपीसपा के अलावा दूसरी पार्टियां इन्हें साधने के लिए क्या कर रही हैं?
गैरयादव OBC का गणित कितना बड़ा?
उत्तर प्रदेश में OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर अलगअलग अनुमान हैं. उपलब्ध आकलनों में OBC की हिस्सेदारी करीब 40 से 45 फीसदी तक बताई जाती है. इसमें यादवों की आबादी का अनुमान करीब 19 फीसदी है. गैरयादव OBC कोई एक जाति नहीं, बल्कि कई दर्जन समुदायों का समूह है. इसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप, प्रजापति, तेलीसाहू, नाई और दूसरी अति पिछड़ी जातियां शामिल हैं. इन जातियों की राजनीतिक प्राथमिकताएं भी एक जैसी नहीं हैं. कुछ समुदायों का प्रभाव अवध और मध्य यूपी में है, कुछ पूर्वांचल में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो कुछ पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं.
कौनसी जाति कितनी अहम?
गैरयादव OBC में सबसे प्रभावशाली समुदायों में कुर्मी समाज का नाम आता है. यूपी में कुर्मी आबादी करीब 7.5 फीसदी तक बताई गई है. कुर्मी समाज का प्रभाव अवध, पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाकों में है. इसके बाद मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदाय को भी एक बड़े सामाजिक समूह के तौर पर देखा जाता है. इनकी मौजूदगी मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में है. लोध समुदाय का प्रभाव खासतौर पर बुंदेलखंड और मध्य यूपी के क्षेत्रों में माना जाता है.
निषाद, मल्लाह और केवट समुदायों की राजनीतिक अहमियत नदी और गंगा के मैदानी इलाकों में ज्यादा है. पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. राजभर समुदाय का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में है. वहीं पालबघेल, कश्यप, प्रजापति और तेलीसाहू जैसे समुदाय भी अलगअलग क्षेत्रों में चुनावी समीकरण का हिस्सा हैं.
2014 से BJP का गैरयादव OBC फॉर्मूला
गैरयादव OBC वोटों की राजनीति में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा विस्तार किया. इससे पहले यूपी की राजनीति में OBC वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के यादवमुस्लिम समीकरण से जुड़ा माना जाता था. बीजेपी ने इस समीकरण के बाहर मौजूद पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई.
इस रणनीति में सिर्फ बड़े OBC नेताओं को पार्टी में शामिल करना ही नहीं था, बल्कि छोटी जातियों के नेताओं को संगठन और सरकार में जगह देना भी शामिल था. कुर्मी समाज के लिए अपना दल , निषाद समुदाय के लिए निषाद पार्टी और राजभर समाज के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा रहे.
बीजेपी ने गैरयादव OBC को यह संदेश देने की कोशिश की कि सत्ता और संगठन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी. कल्याणकारी योजनाओं, बूथ स्तर के संगठन और हिंदुत्व के व्यापक सामाजिक संदेश के साथ इस रणनीति ने पार्टी को कई जातियों तक पहुंच बनाने में मदद की. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया.
2022 में भी गैरयादव OBC पर BJP की मजबूत पकड़
2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने गैरयादव OBC के बड़े हिस्से को अपने साथ बनाए रखा. CSDS के सर्वे के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में गैरयादव OBC के करीब 60 फीसदी वोट बीजेपी को मिले थे. 2022 में भी इस सामाजिक समूह में बीजेपी की मजबूत पकड़ बनी रही.
बीजेपी ने 2022 में 44 फीसदी टिकट सवर्ण उम्मीदवारों को, करीब 35 फीसदी OBC उम्मीदवारों को और 22 फीसदी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दिए थे. योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल में भी OBC समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला,लेकिन सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष की आवाजें भी उठती रहीं. कुछ OBC नेताओं ने आरोप लगाया कि सामाजिक समीकरण में अहम भूमिका होने के बावजूद उन्हें अपेक्षित राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है.
इसी असंतोष को समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की. 2022 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई पिछड़े वर्ग के नेता सपा में शामिल हुए. हालांकि, इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में सफल रही.
2024 में गैरयादव OBC वोटों में कैसे लगी सेंध?
2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी के गैरयादव OBC समीकरण में बदलाव के संकेत दिए. समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने यादवमुस्लिम आधार से आगे बढ़कर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और दूसरी पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को ज्यादा मौका दिया. कांग्रेस और सपा ने जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे को भी चुनाव का बड़ा एजेंडा बनाया.
CSDSLokniti के पोस्टपोल सर्वे के मुताबिक, 2019 में गैरयादव OBC के 72 फीसदी वोट BJP+ को मिले थे. 2024 में यह आंकड़ा घटकर 59 फीसदी रह गया. यानी करीब 13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई. कुर्मीकोइरी समूह में भी BJP+ का समर्थन 2019 के 80 फीसदी से घटकर 2024 में 61 फीसदी रह गया. दूसरी ओर INDIA गठबंधन को इस समूह के 34 फीसदी वोट मिले.
अखिलेश का PDA फॉर्मूला, गैरयादव OBC पर खास नजर
2024 में सपा की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा अपने पारंपरिक यादवमुस्लिम आधार से बाहर निकलना था. अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया. इसका मकसद अलगअलग पिछड़ी जातियों, दलित समुदायों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना था. सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी इस रणनीति को दिखाया.
पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी और कुर्मी, मौर्य, राजभर, कुशवाहा समेत दूसरी पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीतीं. इस प्रदर्शन ने सपा को यह दावा करने का आधार दिया कि PDA के जरिए उसने अपने सामाजिक आधार का विस्तार किया है.
अब 2027 के लिए भी सपा गैरयादव OBC समुदायों में संगठन और नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर राम अचल राजभर और लालजी वर्मा तक… सबको पार्टी से जोड़ा गया. पार्टी की महिला इकाई में सीमा राजभर की नियुक्ति को भी राजभर समाज तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा गया. सपा की रणनीति बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रभाव वाले समुदायों तक पहुंच बनाने की है.
BJP की नई तैयारी, 75 OBC समूहों तक पहुंचने का प्लान
2024 के नतीजों के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को बचाने की है. पार्टी ने OBC मोर्चा के जरिए सभी प्रमुख पिछड़ी जातियों तक परिवारदरपरिवार संपर्क अभियान की तैयारी की है. बीजेपी का OBC मोर्चा प्रदेश के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक पहुंच बनाने पर काम कर रहा है.
बीजेपी संगठन में भी कुर्मी समाज को अहम जगह दी गई है. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपना, अपना दल के साथ गठबंधन और कुर्मी नेताओं को संगठन में जगह देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसी साल अगस्त में बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया. इसके बाद पार्टी ने कुर्मी समाज से जुड़े नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दीं. ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले बसपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समेत कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वॉइन कर लिया. वह सपा सांसद राम गोविंद चौधरी के भतीजे हैं.
सहयोगी दलों के जरिए जातियों को साधने की रणनीति
बीजेपी की सामाजिक रणनीति में उसके सहयोगी दल भी अहम भूमिका निभाते हैं. अपना दल की पहचान कुर्मीपटेल राजनीति से जुड़ी है. अनुप्रिया पटेल इस समुदाय का प्रमुख चेहरा हैं. निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद निषाद, मल्लाह और केवट समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं. वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव पूर्वांचल के राजभर बहुल इलाकों में माना जाता है. जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में जाट वोटों के साथसाथ किसानों और कुछ पिछड़े समुदायों के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है.
2022 में बीजेपी के साथ अपना दल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थीं. निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थीं. उस समय सपा गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थीं, जबकि RLD ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थीं. 2027 से पहले ये दोनों दल बीजेपी के साथ हैं.
2027 में किसके सामने क्या चुनौती?
2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती 2014 से बने गैरयादव OBC गठबंधन को बरकरार रखने की होगी. 2024 के चुनाव में कुर्मीकोइरी और अन्य OBC समूहों में समर्थन घटने के बाद पार्टी संगठन, सहयोगी दलों और जातीय प्रतिनिधित्व के जरिए दोबारा पकड़ मजबूत करना चाहती है.
समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती 2024 में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने की होगी. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, उम्मीदवार और स्थानीय समीकरण अलग हो सकते हैं. PDA के नारे को जमीनी संगठन और जातिवार प्रतिनिधित्व में बदलना सपा के लिए अहम होगा.



