Gazab Viral (DA Arrears) केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोक दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की तीन किस्तें कोरोना काल मे रोक ली गई थी। राजस्व के लिए देश में सरकार ने यह कदम उठाया था। सरकार की ओर से 18 महीने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Arrears) की तीन किस्तों को जारी नहीं किया गया था।
हर छह महीने में संशोधित होता है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार की ओर से हर छह महीने में संशोधन किया जाता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह संशोधन हर साल जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है, जबकि यह घोषित आम तौर पर मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है।
महंगाई के हिसाब से होता है संसोधन
आम तौर पर महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन 2020 में सरकार के सामने कोरोना काल में स्थिति ऐसी उतपन्न हुई कि महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। इसको लेकर फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ गया है।
कर्मचारियों की है लंबी मांग
कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से बकाया डीए एरियर का मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है। कर्मचारियों की ओर से कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को देने की मांग बारमबार दोहराई जा रही है। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने की ओर से फिर से इस मांग को दोहराया गया है।
किया गया है सर्कुलर जारी
कॉन्फिडरेशन की ओर 18 महीने के बकाया डीए एरियर (DA Arrears) पर एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के अनुसार कर्मचारियों की मांगों में से एक प्रमुख मांग कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते की उठाई गई है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(DA Arrears) जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया है।
मामले को जल्द सुलझाने की डिमांड
केंद्रीय कर्मचारियों के हक में सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें सरकार से पेंडिंग (Pending DA) महंगाई भत्ते सहित कई दूसरे मामलों को जल्दी सुलझाने की मांग की है। यह सर्कुलर 7 मार्च 2025 को जारी किया गया है। कर्मचारियों की जायज मांगे जल्द से जल्द मांगने की अपील की गई है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग
- 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)का जल्द गठन
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना
- 18 महीने के कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान करना
- पेंशन से काटा गया अमाउंट 12 सालों में बहाल किया जाए
- अनुकंपा नौकरी में 5% की लिमिट खत्म की जाए
- खाली पदों को भरा जाए
कब मिलेगा बकाया पैसा
केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांग हर बार एक ही जवाब आया है, जोकि ना में है। सरकार कई मौकों पर स्पष्ट कर चुकी है कि वह बकाया डीए एरियर (DA Arrears) का भुगतान नहीं कर सकती है। आर्थिक रुप से सरकार ऐसा करने में असमर्थता जताती है।