Gazab Viral, Digital Desk- (8th Pay Commission fitment factor) केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, जिसमें सैलरी रिविजन और फिटमेंट फैक्टर का स्पष्ट विवरण होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 हो सकता है, जिससे सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है. नए पे-कमीशन के तहत विभिन्न बदलाव भी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं. (Employees News)
लेकिन, हकीकत ये है कि फिटमेंट फैक्टर न तो 2.28 और न 2.86 और न ही 3 गुना होगा. बल्कि स्थितियां, महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाएगा. मौजूदा स्थितियों को देखें तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 होने की संभावना है. अब ऐसा क्यों होगा और इससे सैलरी पर कितना असर होगा ये समझ लेते हैं. (employees salary hike)
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
दूसरे से लेकर सातवें वेतन आयोग तक औसत 27 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। सातवें आयोग में सैलरी हाइक 14.27% था. अब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार कितनी वृद्धि की सिफारिश करती है. मौजूदा महंगाई भत्ते को देखते हुए, 1 जनवरी 2026 तक DA 60% से 62% तक पहुंच सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. अभी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (dearness allowance) अप्रूव्ड है. अगर इस स्थिति को मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 8वें वेतन आयोग में सिर्फ 18 प्रतिशत का सैलरी हाइक (salary hike) मिलने की संभावना दिखती है. लेकिन, अगर सैलरी में 24% का उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) ज्यादा हो सकता है. लेकिन, इसकी संभावना काफी कम है.
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
ज़रूर, फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण पहलू है. यह उस समय के महंगाई भत्ते (DA) और सरकार द्वारा तय की गई वेतन वृद्धि के आधार पर निर्धारित होता है. यदि महंगाई भत्ता 61% और संभावित वेतन वृद्धि 18% है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 रहेगा. इस स्थिति में, कर्मचारियों की नई सैलरी उनकी बेसिक सैलरी को इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाली जाएगी। यह कर्मचारियों के वेतन में उछाल का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
2027 तक करना होगा इंतजार?
नए पे-कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. लेकिन, इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में थोड़ा समय लगेगा. उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) कितना तय हुआ और सैलरी में रिविजन (salary revision) कितना होगा. हालांकि, सब चीज फाइनल होने के बाद कर्मचारियों को भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा. मतलब जितने महीने बाद ये फाइनल होगा तब तक का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा. (employees latest update)
सूत्रों की मानें तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है. सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा. लेकिन ये रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है. इससे पहले बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड एलोकेशन भी किया जा सकता है.
बदलेगी DA की कैलकुलेशन-
सूत्रों के मुताबिक सरकार नया पे-कमीशन (new pay commission) लागू होने पर DA कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदल सकती है. अभी AICPI-IW के लिए बेस ईयर 2016 है, इसे साल 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) के लागू होने पर बदला गया था. एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है. इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले DA को भी नए बेस ईयर से बदल जाए. संभावना है कि महंगाई भत्ते का बेस ईयर 2026 हो सकता है.
क्या पुराना DA होगा मर्ज?
यदि 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो मौजूदा महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच सकता है, जो कर्मचारियों को उनकी सैलरी में मिल रहा होगा. यदि आधार वर्ष बदलता है, तो इस पुराने डीए को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. यह सब 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। ऐसा होने पर, महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, और यह 61 प्रतिशत भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन में जुड़ जाएगा.