Gazab Viral (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आ गया है। एक करोड़ 20 लाख कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी की जल्द ही सौगात मिलने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है।
8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 8वें वेतन आयोग के कार्य के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया गया है।
ये पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाऐंगे। कर्मचारियों की 5 साल की एपीएआर और विजिलेंस क्लीयरेंस को लेकर आदेश दिए गए हैं।
जनवरी में की गई थी घोषणा
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा जनवरी में कर दी गई थी। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इसमें कर्मचारियों को सैलरी बढ़ौतरी की सौगात दी गई थी। अब 2026 में नए वेतन आयोग की शुरुआत की जानी है।
प्रतिनियुक्ति पर आएगा स्टाफ
नए वेतन आयोग के कामकाज के लिए स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। स्टाफ नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई थी। आयोग के कौन चेयरमैन होंगे, आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे। अब तक ये घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से इसी वीक में 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है।
संदर्भ की शर्तों पर किया जा रहा काम
केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के गठन से पहले सभी हितधारकों से टर्म ऑफ रेफ्रेंस की सिफारिशें मांगी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष व अन्य के साथ 10 फरवरी को संदीर्भ की शर्तों पर बैठक हुई थी। ट्रम ऑफ रेफरेंश में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा है, माना जा रहा है कि सरकार इसे इसी महीने लागू कर देगी।
डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले से तय होगी वेतन
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन को डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले के आधार पर तय किया जा सकता है। इसके लिए पूराना ही पे मेट्रिक्स लागू हो सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में संसोधन फिटमैंट फैक्टर के आधार पर हो सकता है।
फिटमैंट फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सेलरी जो अब 18 हजार से बढ़ाकर 36 हजार कर दिया जाएगा। वहीं, फिटमैंट फैक्टर 1.9 रहा तो बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 34,200 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर सरकार तय करेगी।
मोदी सरकार बनाएगी रिकॉर्ड
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है कि इस बार मोदी सरकार रिकॉर्ड बनाएगी। अभी तक कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू करने में हर बार 18 कहीने से ढाई साल तक लगे हैं। इस बार स्थिति दूसरी है, इस बार केवल छह सात महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। सरकार की ओर से यह 200 दिनों में लागू हो सकता है।
बन जाएगा इतिहास
आजादी के बाद पहला अवसर है जब केंद्र सरकार (8th Pay Commission) केवल 200 दिन में 8वां वेतन आयोग गठित करेगी। सरकार जल्द ही इसकी सिफारिशें भी लागू कर देगी। पहली बार एक साल से कम समय में नया वेतन आयोग लागू होगा। अब तक दो से तीन वर्ष लागू होते आए हैं।
पांच साल में वेतन संसोधन की मांग
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने सैलरी संसोधन के लिए 10 की बजाय, 5 साल में संशोधन किए जाने की मांग की है।
उनका कहना है कि मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार, 10 वर्ष का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों के लिए अनुकूल नहीं है। सरकार चाहे तो इस बार नए वेतन आयोग को जल्द लागू करने का रिकॉर्ड बना सकती है।
सब हुआ डिजिटल, भ्रमण की जरूरत कम
कर्मचारी नेता का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग जल्द लागू किया जाएगा, इसका कारण है कि पहले नए वेतन आयोग के लिए आयोग के सदस्य कई प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के लिए विदेशों का भ्रमण करते थे। अलग-अलग देशों के कर्मचारियों के वेतनमान की संरचना को देखा जाता था।
इसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब ये जानकारियां ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। ऐसे में संभावना है कि कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग 200 दिन में ही लागू कर दिया जाए। इससे पहले य प्रक्रिया पूरी करने में 18 से 24, 30 महीने लगते थे। वहीं, सरकार भी रिपोर्ट पर विचार करते हुए समय लगाती है।