Gazab Viral (salary hike) केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही सैलरी बढ़ोतरी की टेंशन अब दूर होने वाली है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी 7 महीने में होने का अपडेट सामने आया है। 7 महीने बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है।
8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में 8वां वेतन आयोग गठित करने को मंजूरी दी गई थी। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू होंगी। एक जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी होना है। कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ौतरी (Salary Hike) का रास्ता साफ हो चुका है।
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में संशोधन का आयोग का कामकाज तय समय में पूरा हो, इसके लिए 35 कार्मिकों की टीम गठित की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को 7 महीने बाद ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना बढ़ गई है।
प्रतिनियुक्ति पर आएगा स्टाफ
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी संशोधन में मदद के लिए स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। इसके लिए सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike)में सैलरी बढ़ौतरी के लिए यह टीम कार्य करेगी।
कर्मचारियों के विषय में बन जाएगा इतिहास
अब तक के सभी वेतन आयोग में गठन से लेकर लागू होने तक लंबा समय लगता है, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ।
ऐसा पहली बार होगा कि आजादी के बाद केंद्र सरकार की ओर से केवल 200 दिन में ही वेतन आयोग को गठित कर उसकी सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुई और लागू हुए इसमें करीब दो से ढाई साल का समय लगा है7 पहली बार 1 साल से कम समय में सारा कार्य पूरा हो जाएगा।
आयोग के गठन की प्रक्रिया है जारी
केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया जारी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आठवें वेतन आयोग के कार्य के लिए 35 पदों का ब्योरा जारी किया है। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा।
इस महीने हो सकती है संदर्भ की शर्तों की घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सभी विभागों से टर्म आफ रेफरेंस की सिफारिश से मांगी गई थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थाई समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की बैठक हुई थी। इसमें आठवें सीपीसी की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों की ओर से कई मांगी टर्म आफ रेफरेंस में रखी गई।
सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेज दी गई हैं, लेकिन अभी सरकार ने टर्म ऑफ रेफ्रेरेंस की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि संदर्भ की शर्तों को लेकर सरकारी से महीने घोषणा कर देगी।
1 जनवरी 2026 से लागू होना है नया वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 तक सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल है, उसके बाद 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाना है।
ऐसे में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार 7-8 महीना में नए वेतन आयोग के गठन से लेकर इसकी सिफारिशें लागू करने तक का सफर तय कर लेगी। इससे कर्मचारियों को तगड़ा लाभ होगा।
सरकार के पास बचा कम समय
केंद्र सरकार के पास नया वेतन आयोग लागू करने के लिए अभी कम समय बचा है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए जरूर स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। नए वेतन आयोग के लिए अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। सरकार करीब 200 दिनों में ही काम को पूरा करेगी।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के लिए 2.0 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है।
ऐसे में कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 36000 के आसपास हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 लगता है तो कर्मचारियों की सैलरी 34200 न्यूनतम हो जाएगी। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी।
आपस में लेवल मार्च कर सकती है सरकार
कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेवल 18 तक बने हुए हैं। ऐसे में कुछ शुरुआत के लेवल मर्ज किए जा सकते हैं ताकि पे मैट्रिक्स में जरूरी बदलाव हो जाए।
यह कर्मचारियों के हित में सरकार फैसला ले सकती है। वहीं कर्मचारी बीमा राशि को बढ़ाए जाने की भी उम्मीद कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग में रिकॉर्ड बनाएगी मोदी सरकार
केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर इसे लागू करने तक में रिकॉर्ड बनाएगी। अब तक सभी वेतन आयोग दो से ढाई साल में लागू हुए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से इस बार कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द नया आयोग का गठन किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि 7 से 8 महीने में केंद्र सरकार पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से नए वेतन आयोग के लिए 10 साल की बजाय 5 साल में संशोधन करने के डिमांड की जा रही है। उनका मानना है कि सभी चीज डिजिटल है इसलिए इसको लागू करने में भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।