Haryana Update, OPS Scheme: 1 अप्रैल 2004 को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों ने नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) की बहाली की मांग शुरू की है।
राज्य कर्मचारी संगठनों की पहल
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने प्रधानमंत्री को कई बार ज्ञापन भेजकर पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को फिर से लागू करने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली में वे बेहतर लाभ की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) में लौटने का विकल्प मिलना चाहिए।
राज्यों की प्रतिक्रिया और तकनीकी चुनौतियां
कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को फिर से लागू किया है, लेकिन इससे जुड़ी तकनीकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। एनपीएस के अंतर्गत कटे गए अंशदान को लेकर स्पष्टता की कमी है। इसके अलावा, 2009 तक केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं था।
केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री का समर्थन
26 अगस्त को जे.एन. तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक समिति बनाई है। इस समिति की रिपोर्ट पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को समर्थन देती है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी खुला है।
NPS और पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) पर विचार
नई पेंशन योजना (NPS) को व्यापक रूप से लागू किया गया है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, सरकार के लिए NPS को रोकना मुश्किल हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नई और पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) में से किसी एक का चयन करने का अवसर मिलना चाहिए।
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राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। आगामी लोकसभा और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा।
समाधान की आवश्यकता
पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) की बहाली से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए तकनीकी और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा। सरकार के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मामला है, लेकिन अगर समाधान मिलता है, तो यह सरकार के लिए सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ।