Haryana Update : हरियाणा में अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल की चिंता से राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे और उसी हिसाब से बिजली की खपत कर पाएंगे। जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा, बिजली सप्लाई रुक जाएगी। इससे बिजली की बचत होगी और बिलों पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।
मुख्यमंत्री का ऐलान और दो चरणों में होगी योजना की शुरुआत
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में यह योजना सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में शुरू की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में इसे आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। इससे पहले सरकारी स्तर पर इसकी टेस्टिंग होगी ताकि आम लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके।
प्रीपेड मीटर से क्या होंगे फायदे?
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर खुद नियंत्रण रख पाएंगे। उन्हें पहले से पता होगा कि कितना रिचार्ज बचा है और उसी अनुसार उपयोग करेंगे। इससे अनावश्यक बिजली की बर्बादी रुकेगी और उपभोक्ता अपनी आदतों में सुधार कर पाएंगे।
इसके अलावा, यह योजना बिजली विभाग के लिए भी फायदेमंद होगी। इससे बिजली चोरी पर रोक लगेगी और तकनीकी व आर्थिक नुकसान भी कम होगा। पारदर्शिता भी बढ़ेगी क्योंकि उपभोक्ताओं को उनकी खपत की जानकारी तुरंत मिलेगी।
रियल-टाइम खपत की जानकारी
स्मार्ट मीटर के ज़रिए उपभोक्ता अपनी खपत को रियल-टाइम में देख सकेंगे। यह मीटर दिखाएगा कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, कितना रिचार्ज बचा है और किस दिन तक खपत की जा सकती है। इससे उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित रखने में सफल होंगे और मासिक बिल भी सीमित रहेगा।
सरकार का उद्देश्य और तकनीकी सुधार
सरकार इस योजना के जरिए बिजली विभाग की तकनीकी और वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना भी इस योजना का मकसद है। स्मार्ट मीटर के ज़रिए सभी लेन-देन पारदर्शी होंगे और उपभोक्ताओं को सही जानकारी समय पर मिल पाएगी।
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पर्यावरण के लिए भी होगा लाभदायक
बिजली का रिचार्ज आधारित उपयोग उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार सीमित खपत के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल अनावश्यक खपत रुकेगी, बल्कि बिजली उत्पादन पर भी दबाव कम होगा और यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा।
हरियाणा सरकार की यह नई पहल डिजिटल और पारदर्शी बिजली वितरण प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावशाली बनेगी।