Gazab Viral, DA Hike: छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कर्मचारियों के डीए को मंजूरी मिल गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के डीए पर अभी भी विवाद है, हालांकि वित्त विभाग ने फिर से आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इसलिए कर्मचारी पेंशनरों को DA से अभी और इंतजार करना होगा। नई सरकार आने के दो दिन बाद, 3र को चुनाव नतीजे आने हैं, इसलिए DA पर फैसला शायद ही होगा।
देरी से कर्मचारियों में वृद्धि हुई
हाल के दिनों में कर्मचारी-अधिकारी संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन तक DA भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है. हालांकि, मप्र सरकार ने जानबूझकर कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान में देरी की है, इसके लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार, राजस्थान में छत्तीसगढ़ को अनुमति दी गई है। सरकार चाहती तो चुनाव आयोग को एक बार फिर पत्र लिखकर स्पष्ट राय मांग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों को हर महीने काफी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ मिलने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान और सीजी के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 46 प्रतिशत डीए हो जाएगा। ये खबर आप हिमाचल से में पढ़ रहे हैं। ।