पांच की जगह 11 केंद्रीय योजनाएं स्पर्श से जोडऩे पर मिलनी है प्रोत्साहन राशि
हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की 11 योजनाओं को स्पर्श के साथ जोड़ दिया है। स्पर्श एक समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली है, जिसमें एक साथ 11 योजनाओं को जोडक़र प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। इसी के लिए प्रोत्साहन राशि देने को केंद्र सरकार से प्रदेश ने डिमांड भी कर दी है। इसके जरिए केंद्र से कुछ योजनाओं में जो पैसा मिलेगा, वह सीधे विभागों के बैंक खातों में आएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है। केंद्र सरकार ने स्पर्श (समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली) योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल ने 28 में से 11 योजनाओं को इसमें जोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को पहले चरण में पांच योजनाएं शामिल करने के लिए कहा था। हिमाचल ने पहले चरण में आठ व दूसरे चरण में तीन और योजनाओं को इससे सफलतापूर्वक जोड़ दिया है, ताकि इन योजनाओं का पैसा जल्द से जल्द विभागीय खाते में आए। केंद्र सरकार की ओर से स्पर्श से केंद्रीय योजनाएं जोडऩे पर राज्यों को प्रोत्साहन धनराशि देने का निर्णय था। प्रोत्साहन के तहत पांच योजनाएं जोडऩे पर 250 करोड़ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। प्रदेश सरकार ने पांच योजनाओं के बदले आठ योजनाएं जोड़ दीं।
उसके बाद तीन अन्य योजनाओं को भी शामिल किया। प्रदेश सरकार कुल 11 योजनाओं को स्पर्श से जोड़ चुकी है ओर ऐसे में प्रदेश सरकार को केंद्र से प्रोत्साहन के तौर पर 400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्त विभाग ने निर्धारित समयावधि के भीतर सभी ग्यारह योजनाएं स्पर्श से जोडऩे की प्रक्रिया पूरी की है। उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस साल 30 जनवरी व 24 मार्च को पत्र लिखा गया। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया है कि हिमाचल सरकार ने निर्धारित समयावधि में स्पर्श के तहत योजनाओं को ला दिया है। ऐसे में राज्य को प्रोत्साहन के 400 करोड़ प्रदान किए जाएं। जिन केंद्रीय योजनाओं को हिमाचल ने स्पर्श व्यवस्था से जोड़ा है उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री लघु खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शक्ति सदन सखी निवास पालना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ आधारभूत ढांचागत मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, जीवन रक्षक एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, संबल बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पुलिस महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शामिल हैं।