Gazab Viral, Digital Desk- (8th Pay Commission) देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employees and pensioners) को 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद थी, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता था। लेकिन हालिया अपडेट से पता चलता है कि उनकी उम्मीदें धूमिल हो सकती हैं। सरकार ने आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन लागू होने की प्रक्रिया में संशय (Doubt) बना हुआ है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में रिवीजन के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। तब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी कारण ये कब से लागू होगा, इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
कैबिनेट ने दी 8th Pay Commission को मंजूरी
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने बताया कि आयोग की सिफारिशों से वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) इस आयोग से वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसलिए यह निर्णय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है-
सरकार नियमित रूप से वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों (public sector employees) के वेतन संरचना पर सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था और इसके बाद से सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। इनमें से सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 2014 में गठित हुआ, जिसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को 2016 में लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार हुआ।